कुकडीच्या उन्हाळी आवर्तनाबाबत आमदार रोहित पवार यांचे राम शिंदेंना सडेतोड प्रत्युत्तर

*कुकडीच्या उन्हाळी आवर्तनाबाबत आमदार रोहित पवार यांचे  राम शिंदेंना सडेतोड प्रत्युत्तर*

*पत्रकार परिषदेत आमदार रोहित पवार यांनी केला सविस्तर खुलासा; रोहित पवार गप्प आहेत या चर्चांना पूर्णविराम*

कर्जत |  कर्जत तालुक्यातील ५४ गावांच्या शेतीच्या व पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा असणाऱ्या कुकडी डाव्या कालव्यातून यंदाचे उन्हाळी आवर्तन सोडण्यात यावे याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन पाणी सोडण्यासंदर्भात समितीची बैठक बोलविण्याची विनंती केली होती. या विनंतीला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्रिमहोदयांनी तात्काळ कालवा सल्लागार समितीची बैठक बोलवून उन्हाळी आवर्तन सोडण्याबाबत निर्णय घेतला होता. २० मे रोजी आवर्तन सोडण्याचा निर्णय झाला असताना त्या तारखेला आवर्तन सोडण्यात आले नाही. त्यावरून आता मतदारसंघात चांगलेच राजकारण रंगत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

आमदार राम शिंदे यांनी कुकडीचे आवर्तन सुटले नसल्याने आमदार रोहित पवार यांच्यावर केलेल्या टीकेला आता रोहित पवार यांनी सडेतोड प्रत्युत्तर दिले आहे. चौंडीमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत असताना त्यांनी याबाबत सविस्तर खुलासा केला. ते म्हणाले, “कुकडी आवर्तनबाबत स्वतःचे अपयश माझ्या माथी फोडण्याचे हे षडयंत्र आहे. २१ तारखेला सुटणारे पाणी २५ तारखेला करण्यात आले यासाठी पालकमंत्र्यांनी निर्णय घेतला.  माझ्यावर टीका करणाऱ्यांना मला एवढंच सांगायचं आहे की, आवर्तनाची तारीख मी बदलली नाही तर पालकमंत्र्यांनी बदलली ते तुमच्या पक्षाचे नेते आहेत, सरकार तुमचं आहे

प्रशासकीय अधिकारी देखील तुमच्याकडे आहेत. त्यामुळे उगाच तुमच्या अपयशाचे खापर माझ्यावर फोडू नका. याबरोबरच १५ तारखेला सुटणारे पाणी २१ ला सुटणार होतं पण ते आता आणखी उशिरा म्हणजे २५ तारखेला येतंय याला पूर्णपणे हे सरकार, सत्ताधारी नेते आणि भाजपचे लोक जबाबदार आहेत”,  असे रोखठोक प्रत्यूत्तर आमदार रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांना दिले आहे. त्यामुळे कुकडीच्या आवर्तनाबाबत रोहित पवार हे गप्प आहेत या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे कारण संपूर्ण स्पष्टीकरण त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिलं आहे.

खरं तर आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळेच आता शेतकऱ्यानं त्यांच्या हक्काचं आवर्तन वेळेत मिळू शकलं आहे. एकूण ४० दिवसांची मागणी केली असताना शासनाकडून ३० दिवस हे आवर्तन शेतकऱ्यांसाठी अखेर सोडण्यात आले आहे.