धनगर आरक्षणप्रश्री पाचव्या दिवशी आमरण उपोषण मागे.
आ प्रा राम शिंदे यांच्या मध्यस्थीने धनगर आरक्षण उपोषण अखेर मागे
जामखेड प्रतिनिधी,
धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश व्हावा, या मागणीसाठी यशवंतसेनेच्या वतीने गेली पाच दिवसापासून चौंडी येथे सूरू असलेले उपोषण मागे घेतले आहे. आमदार प्रा राम शिंदे यांनी मंगळवारी (ता.२१) मध्यस्थी करत राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांचे आंदोलककर्त्यांशी बोलणे करून दिले.मंत्री महाजन यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे यशवंतसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बावासाहेद दोडतले यांनी सांगितले.
चौंडी येथे गेल्या पाच दिवसांपासून यशवंतसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोलताले यांच्यासह कार्यकर्ते आमरण उपोषण बसले होते. दरम्यान आमदार प्रा राम शिंदे यांनी मंगळवारी (ता.२१) तिस-यांदा उपोषणकर्त्यांना भेट देत यशस्वी मध्यस्थी केली. सरकारच्या वतीने लेखी आश्वासन देत येत्या तीन महिन्यांत समितीचा अहवाल येईल. या अहवालाच्या आधारावर राज्य सरकार धनगर समाजाच्या मागणीबाबत निर्णय घेईल असे लेखी आश्वासन देण्यात आले. या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केले आहे.
यावेळी प्रशासनाच्या वतीने प्रांताधिकारी नितीन पाटील , तहसीलदार योगेश चंद्रे , पोलीस निरिक्षक महेश पाटील , माणिकराव दांगडे, नितीन धायगुडे, स्वप्निल मेमाणे, शांतीलाल कोपनर, बाळा गायके, किरण धालपे उपस्थित होते. या लेखी आश्वासनानंतर धनगर आंदोलकांनी उपोषण स्थगित केले आहे.
राज्य सरकारच्यावतीने बिहार, मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा या तीन राज्यांचा अभ्यास करून धनगर समाजाची मागणी कशी पूर्ण करता येईल, यासाठी मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डाॅ. सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांचा अभ्यासगट गठीत करण्यात आला आहे. मात्र, शासन निर्णयामध्ये अभ्यासगट किती दिवसात आपला अहवाल सादर करेल, याचा उल्लेख नसल्याने सरकार वेळकाढुपणा करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी करून,उपोषणावर ठाम असल्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. त्यामुळे सोमवारी (ता.२०) राज्य सरकारच्या वतीने आमदार प्रा राम शिंदे यांनी केलेली बोलणी निष्फळ ठरली होती.
दरम्यान मंगळवारी (ता.२१) पुन्हा एकदा आमदार राम शिंदे यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. यावेळी येत्या तीन महिन्यांत अभ्यासगट मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या तीन राज्यांनी त्या-त्या राज्यात धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीचे दिलेल्या आरक्षणावर अभ्यास करून अहवाल सादर करेल. त्यावर शासन तातडीने निर्णय घेईल, असे आश्वासित केले. त्याचबरोबर राज्याचे ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांचेशी दुरध्वनीवर उपोषणकर्त्यांशी बोलणे करून दिले. यानंतर यशवंतसेनेने आपले उपोषण आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान आमदृर राम शिंदें यांच्या मध्यस्थीला यश आले असले तरी आश्वासन पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकारपुढे आहे.