*उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : खोटा दावा करून स्थगिती मिळवणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची रिट याचिका निकाली; १० याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी ₹५० हजारांचा दंड*
आता कोणताही कायदेशीर अडथळा नसल्याने प्रशासनाने तातडीने राष्ट्रीय महामार्गावरील अतिक्रमण हटवून रखडलेले रस्त्याचे काम सुरू करावे, हीच जामखेडकरांची अपेक्षा आहे.
– अवधूत पवार (सामाजिक कार्यकर्ते)
जामखेड (प्रतिनिधी)
जामखेड शहरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईस स्थगिती मिळविण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर केल्याचे निदर्शनास आल्याने रिट याचिका निकाली काढत संबंधित १० याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी ₹५० हजारांचा खर्च (Cost) लावला आहे.
जामखेड नगरपरिषदेतर्फे अतिक्रमण हटविण्यासाठी बजावण्यात आलेल्या नोटिशींविरोधात १८ जणांनी ही रिट याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी ४ मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून अंतरिम स्थगिती दिली होती.
सुनावणीदरम्यान जामखेड नगरपरिषदेच्या वतीने ॲड. सुहास राजेंद्र शिरसाट यांनी प्रभावी युक्तिवाद करत न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, याचिकेत सर्व १८ जण यापूर्वीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत सहभागी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी केवळ ८ जणच पूर्वीच्या याचिकांमध्ये सहभागी होते, तर उर्वरित १० जण प्रथमच न्यायालयात आले होते. त्यामुळे याचिकेतील हा दावा वस्तुस्थितीविरुद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
नगरपरिषदेचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने संबंधित याचिकाकर्त्यांनी चुकीची माहिती देऊन अंतरिम स्थगिती मिळवल्याचे नमूद केले. त्यानुसार आशाबाई संतोष बाफना, अशोक जगन्नाथ बोरा, सदाशिव महादेव उतेकर, लेखीचंद चंदमल बाफना, नारंगीबाई सुरजमल सुराणा, रमेश हरकचंद गुगळे, किसन रामभाऊ पेचे, सुनील बाबासाहेब उगले, अशोक चंपालाल बाफना आणि मंजूरअली अमीर सय्यद या १० याचिकाकर्त्यांवर प्रत्येकी ₹५० हजारांचा खर्च (Cost) लावण्यात आला असून ही रक्कम चार आठवड्यांच्या आत अॅडव्होकेट्स असोसिएशन, उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सदर प्रकरणाची सुनावणी मा. न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी व मा. न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. या निर्णयामुळे न्यायालयाची दिशाभूल करून कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर करणाऱ्यांना कठोर संदेश मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
