Featured News
Health
आता प्रत्येक गावातील तलावांचे होणार पुनरुज्जीवन तलावातला गाळ काढण्यासाठी शासनाची खास योजना
आता प्रत्येक गावातील तलावांचे होणार पुनरुज्जीवन
तलावातला गाळ काढण्यासाठी शासनाची खास योजना
(अहिल्यानगर जामखेड):
महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने या वर्षी जोरदार तयारी केली आहे. राज्यातील प्रत्येक गावांच्या तलावातील गाळ काढून त्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, नाला खोलीकरण-रुंदीकरण करणे यासाठी ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ तसेच ‘नाला खोलीकरण व रुंदीकरण’ या योजना ताकदीने राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
तलावातील गाळ काढण्याचा संपूर्ण खर्च शासन करणार असून यासाठी पूर्ण राज्यात एकच दर निश्चित करण्यात आला आहे. कोणतीही स्वयंसेवी संस्था अथवा ग्रामपंचायतीला या कामांसाठी अर्ज करून जिल्हा प्रशासनाने दिलेल्या पद्धतीनुसार काम करता येईल. तसेच तलावातून काढलेला गाळ शेतात टाकण्यासाठी अल्प व अत्यल्पभूधारक शेतकरी, विधवा, अपंग शेतकरी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून निश्चित दरानुसार अनुदानही दिले जाणार आहे.
शासनाची ही योजना गावागावात पोहोचवणे, शेतकर्‍यांना गाळ घेऊन जाण्यासाठी प्रोहोत्सान देणे, जनजागृती करून जनआंदोलन उभे करणे, मागणी अर्ज निर्माण करणे तसेच गाळमुक्त धरण हे टेक्नॉलॉजी पोर्टल तयार करण्यासाठी भारतीय जैन संघटना (बीजेएस) आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यात सामंजस्य करार झाला आहे. अशा प्रकारची कामे आणि हजारो गावात पाण्याची कामे करण्याचा बारा वर्षांचा अनुभव बीजेएसच्या पाठीशी आहे.
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी सरपंचांनी आपल्या गावांचा मागणी अर्ज ‘बीजेएस डिमांड अॅप’वर ऑनलाइन भरावा. बीजेएसने सर्व जिल्ह्यात नेमलेले प्रशिक्षित जिल्हा समन्वयक तसेच महाराष्ट्रातील बीजेएसचे हजारो कार्यकर्ते हे बीजेएसच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना, ग्रामपंचायतींना, तालुका-जिल्हा प्रशासनाला सहयोग करण्यासाठी सज्ज आहेत. या योजनेच्या जनजागृतीसाठी ‘सुहाना स्पाइसेस’ यांनी बीजेएसला सहकार्य केले आहे. योजनेची सर्व माहिती ‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ या शासनाच्या पोर्टलवर दिली असून त्यासाठी ‘www.shiwaar.com’ ही वेबसाइट पाहावी.
महाराष्ट्रातील जास्तीत जास्त गावांनी तलावातील गाळ काढण्यासाठी, नाला खोलीकरण-रुंदीकरणासाठी त्वरित अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बीजेएसचे पदाधिकारी प्रफुल सोळंकी व साहिल भंडारी यांनी केले आहे. जामखेड तालुका तहसीलदार गणेश माळी गटविकास अधिकारी शुभम जाधव जलसंधारण तालुका उपअभियंता पी एल शिंदे यांनी प्रशासनातर्फे एकत्रितपणे काम करण्याची व सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन केले व सर्व गावांना जास्तीत जास्त सहभाग नोंदवावा यासाठी आवाहन केले..
यावेळी जैन श्रावक संघाचे अध्यक्ष दिलीप गुगळे उपाध्यक्ष महावीर बाफना मंगेश बेदमुथा निखिल बोथरा बी जे एस तालुका उपाध्यक्ष राजेश गांधी सचिव प्रलेश बोरा खजिनदार केतन भंडारी आनंद बोरा तुषार बोथरा जामखेड तालुक्यातील सर्व सरपंच पोलीस पाटील ग्रामसेवक स्वस्त धान्य दुकानदार शेतकरी वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Economy
food processing unit अन्न प्रक्रिया उद्योजक होण्याची सुवर्णसंधी
food processing unit सध्या कार्यरत असलेल्या सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचा विस्तार वाढविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देण्यासोबतच नविन अन्न प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत उद्योग उभारण्यासाठी वैयक्तिक व गटासाठी १० लक्ष रुपये अनुदान तर कोणत्याही गट किंवा कंपनीला सामाईक पायभुत सुविधांच्या (CSC) उभारणीसाठी प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तित जास्त ३ कोटी पर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत १७५ लाभर्थ्यांना ५ कोटी रुपये कर्ज मंजुर करण्यात आले असुन काही उद्योगही उत्तम प्रकारे सुरु झाले आहेत.
वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग
वैयक्तिक मालकी भागीदारी, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहायता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी, यांना एकूण प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगाना लाभ (सामाईक पायाभुत सुविधा)
शेतकरी उत्पादक संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्थांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के आणि जास्तीत जास्त तीन कोटींपर्यंत अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो.
मार्केटींग व ब्रॅंडिंग यासाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात आलेली आहे.
बीज भांडवलग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहायता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन यांना लहान मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेड ते भांडवल म्हणून प्रत्येक सदस्य कमाल चाळीस हजार रुपये व स्वयंसहाय्यता गटाला कमाल चार लाख रुपये देण्यात येते.
काय आहे योजनेचा उद्देश?
अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढवून उत्पादनांचे ब्रॅंडिंग व विपणन अधिक बळकट करून संघटित साखळीशी जोडणे, सामाईक प्रक्रियासुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वकष सेवांचा सूक्ष्मउद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे हेप्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा उद्देश आहे.
कोठे संपर्क करावा
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेचा लाभ घेण्यासाठीइच्छुकांनी केंद्र शासनाच्या https://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. तसेच अधिक माहितीसाठी जवळील कृषी विभागाच्या कार्यालयांशी संपर्क साधता येईल.
कोणते अन्नप्रक्रिया उद्योग
दूध प्रक्रिया : खवा, बर्फी, पेढे, श्रीखंड, आम्रखंड, पनीर, ताक, दही, तूप,
लस्सी.
■ मसाले प्रक्रिया : चटणी मसाला, कांदा-लसूण मसाला, मालवणी मसाला,मटण-चिकन मसाला, गोडा मसाला, शेंगदाणा चटणी, खोबरे चटणी, कारल्याची चटणी, जवसाची चटणी.
■ पालेभाज्या व फळे प्रक्रिया : आंबा, सिताफळ, पेरु, सफरचंद, आवळा,मोसंबी, लिंबू, चिंच, बोर, जांभूळ इत्यादीपासून प्रक्रिया उद्योग, जाम, जेली,
आईस्क्रीम, रबडी, काजू, बदाम, पिस्ता, बेदाणा, ड्रायफ्रूट इत्यादी रेडी टू इट
प्रक्रिया अंतर्गत येणारे सर्व खाद्यपदार्थ पॅकिंग ब्रॅंडिंगसह सर्व प्रकारची फळे तसेच सर्व प्रकारच्या पालेभाज्या प्रक्रिया उद्योग यात येतात.
■ तेलघाणा प्रक्रिया : शेंगदाणा, सोयाबीन, सूर्यफूल, तीळ, बदाम व सर्व
प्रकारची तेल उत्पादने.
■ पावडर उत्पादन प्रक्रिया: काश्मिरी मिरची, लवंगी मिरची, स्पेशल मिक्स,
ज्वारी, गहू, मिरची, धना, जिरे, गूळ, हळद.
■ पशुखाद्य निर्मिती : मक्का चुनी, गहू आटा, सरकी पेंड, गोळी पेंड, भरड धान्य
इत्यादी.
■ कडधान्य प्रक्रिया : हरभरा व इतर डाळी (पॉलिश करणे), बेसन तयार करणे
इत्यादी.
■ राईस मिल : चिरमुरे, तांदूळ, पोहा प्रक्रिया इत्यादी.
■ बेकरी उत्पादन प्रक्रिया: बिस्कीट, खपली गहू बिस्कीट, मैदा बिस्कीट,नानकटाई, क्रीमरोल, म्हैसूर पाक, केक, बर्फी, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बनपाव, शेव, फरसाण, चिवडा, भडंग, केळी चिप्स, बटाटा चिप्स, फुटाणे, चुरमुरे.