*डिंभे-माणिकडोह बोगद्यासाठी आमदार रोहित पवार आक्रमक*
*जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून दिला आंदोलनाचा इशारा*
अहिल्यानगर, ता. २३ –
सरकारने स्थगिती दिलेल्या डिंभे-माणिकडोह जोड बोगदा प्रकल्पासाठी आमदार रोहित पवार हे आक्रमक झाले असून याबाबत त्यांनी आज जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांची भेट घेऊन डिंभे-माणिकडोह बोगद्याची चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तत्काळ पुनरुज्जीवित करुन बोगद्याचे काम तातडीने सुरू करण्याची मागणी केली. तसेच येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत याबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. दरम्यान, या बैठकीत त्यांनी कर्जत-जामखेडमधील दुष्काळी परिस्थितीचाही आढावा घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली. याबाबतचे निवेदनही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
गेल्या काही महिन्यांपासून आक्रमक मोडमध्ये असलेले कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार हे आता मतदारसंघातील पाण्यासाठी मैदानात उतरले आहेत. डिंभे-माणिकडोड जोड बोगद्याचा विषय राजकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून चांगलाच गाजत आहे. या जोड बोगद्यासाठी आमदार रोहित पवार हे पहिल्या टर्ममध्ये आमदार झाल्यानंतर गेल्या ७ वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडून त्यांनी या बोगद्याला मंजुरी आणली आहे. १६ किलोमीटर लांबीच्या या जोड बोगद्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर या कोणत्याही तालुक्याच्या हक्काचे १ थेंबही पाणी कमी न होता पावसाळ्यात डिंभे धरणातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी या बोगद्याद्वारे माणिकडोह धरणात आणणे, हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. माणिकडोह धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात कमी पाऊस पडत असल्याने साधारणपणे हे धरण पाच वर्षांतून एकदाच भरते. त्यामुळे डिंभे धरणातून वाहून जाणारे पावसाचे अतिरीक्त पाणी माणिकडोह धरणामध्ये आणण्यासाठी हा बोगदा लवकर होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
यामुळे जुन्नर, पारनेर, श्रीगोंदा, कर्जत-जामखेड आणि करमाळा या तालुक्यांना एक अतिरिक्त आवर्तन मिळून येथील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यासाठीच आमदार रोहित पवार यांनी २०२२ मध्ये तत्कालीन जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासोबत बैठक घेऊन डिंभे धरणाची पाणी पातळी ७०९ मीटर (मध्यावर) कायम ठेवूनच हा बोगदा करण्याबाबत सर्वसहमती घडवून आणली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार गेल्यानंतर आलेल्या सरकाकडेही या बोगद्याच्या कामाला तांत्रिक, प्रशासकीय आणि प्रत्यक्ष गती देण्याबाबत त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. तसेच पालकमंत्री, जलसंपदामंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचीही वेळोवेळी भेट घेऊन त्यांनाही निवेदने दिली आहेत. नुकतीच शासनाने ५७०४ कोटी ५० लाख रुपये खर्चाला चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यताही दिली होती, परंतु आंबेगावचे आमदार दिलीप वळसे पाटील यांच्या दबावामुळे १५ दिवसांपूर्वी या प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेला सरकारने स्थागिती दिली आहे. हा निर्णय कर्जत-जामखेड मतदारसंघासह जुन्नर, पारनेर, श्रीगोंदा, करमाळा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असून शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षांवर पाणी फिरवणारा आहे. त्यामुळे तातडीने ही चौथ्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेला दिलेली स्थगिती तत्काळ पुनरुज्जीवित करुन बोगद्याचे काम तातडीने सुरू करण्याचे आदेश देण्याची मागणी आमदार रोहित पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तसेच येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत सरकारने याबाबत निर्णय घेतला नाही तर जुन्नर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि कर्जत या भागातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून दिला आहे. यावेळी खा. निलेश लंके हेही उपस्थित होते.
दरम्यान, कर्जत-जामखेडसह संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर मागणी असलेल्या गावांमध्ये टँकर आणि चारा छावण्या सुरु करणे, उपलब्ध जलस्त्रोतातील पाणी नियोजन, विहिर व बोअरवेलचे अधिग्रहण, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये तर शेतमजुरांना प्रती कुटुंब २५ हजार रुपये मदत करणे, कर्जमाफी योजनेचा आढावा घेऊन तातडीने सर्वांना या योजनेचा लाभ देणे, नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान वितरीत करणे, चुकीच्या पीक कापणी प्रयोगांना आळा घालणे, विद्यार्थ्यांची संपूर्ण शुल्कमाफी, सीना प्रकल्पात आवर्तन सोडणे या सर्व मुद्द्यांवरही यावेळी चर्चा झाली आणि याबाबतचे निवेदनही आमदार रोहित पवार यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच कर्जत-जामखेड मतदारसंघात वीज पुरवठ्याचाही प्रश्न गंभीर असून महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे याबाबत पाठपुरावा सुरु आहे, परंतु नागरिकांना १२ तास सलग वीज पुरवठा झाला पाहिजे याबाबत जिल्हाधिकारी म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याची मागणीही यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांच्याकडे केली.
कोट..
*‘‘डिंभे-माणिकडोह बोगद्यामुळे कोणत्याही तालुक्याचे पाणी कमी न होता माझ्या मतदारसंघासह जुन्नर, पारनेर, श्रीगोंदा आणि करमाळा या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एक जादा आवर्तन मिळणार आहे. परंतु या कामाला स्थगिती देण्यात आल्याचं कळतंय, ती का देण्यात आली हे कळत नाही. उलट जे नेते या बोगद्याला आज विरोध करत आहेत त्यांनीच २०१८ मध्ये बोगदा करण्याबाबत आणि डिंभे धरणातून तळापासून पाणी घेण्याबाबत शासनाला पत्र दिले होते, परंतु कोणत्याही तालुक्यावर अन्याय नको म्हणून २०२२ मध्येही आम्ही तत्कालीन जलसंपदामंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन डिंभे धरणाची पाणी पातळी ७०९ मीटर (मध्यभागी) स्थिर ठेवून बोगदा करण्याचा निर्णय घेतला. तरीही विरोध होत असेल तर हा अन्याय आम्ही का सहन करावा? याबाबत सरकारने ५ ऑक्टोबरपर्यंत योग्य निर्णय घेतला नाही तर नाईलाजाने शेतकऱ्यांचं जनआंदोलन उभारावं लागेल, असा अल्टीमेटम जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून दिला. तसंच मतदारसंघात दुष्काळाची अत्यंत गंभीर स्थिती असून याबाबत पदाधिकारी, कार्यकर्ते, अधिकारी आणि माझ्या टीमकडून घेतलेल्या आढाव्याचा अहवालही त्यांना सादर केला आणि तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली.’’*
(रोहित पवार, आमदार कर्जत-जामखेड)
