*• अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्याकरिता कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरु करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रीपरिषदेच्या (कॅबिनेट) बैठकीत मान्यता*
*• सभापती मा. प्रा. राम शिंदे यांच्या मागणीस मुख्यमंत्री महोदयांचा अतिजलद प्रतिसाद*
*• जलद आणि सुलभ न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळणार*
*• अहिल्यानगरजिल्हावासीय, विधिक्षेत्रातील मान्यवर तसेच याचिकाकर्ते, अर्जदार यांचेकडून स्वागत*
मुंबई, दिनांक 28 जुलै, 2026 (वार्ताहर / प्रतिनिधी) –
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कर्जत आणि जामखेड तालुक्याकरिता कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरु करण्याबाबतच्या प्रस्तावास आज दिनांक 28 जुलै, 2026 रोजी माननीय मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीपरिषदेच्या (कॅबिनेट) बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाचे अहिल्यानगरवासीयांतर्फे सहर्ष स्वागत करण्यात येत असून माननीय मुख्यमंत्री महोदय तसेच महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती मा. प्रा. राम शिंदे यांचे आभार मानण्यात येत आहेत.
शनिवार, दिनांक 25 जुलै, 2026 रोजी महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती मा. प्रा. राम शिंदे यांच्या ‘ज्ञानेश्वरी’ या शासकीय निवासस्थानी कर्जत तालुका वकील संघाचे माजी अध्यक्ष ॲड. कैलास शंकरराव शेवाळे, उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय चव्हाण, सचिव ॲड. अविनाश मते, ॲड. सचिन रेणुकर, ॲड. संदिप पाटील यांच्या शिष्टमंडळाने सभापती महोदयांची भेट घेऊन या संदर्भात विनंती केली होती. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती मा. प्रा. राम शिंदे यांनी, मुख्यमंत्री महोदयांना या मागणीबाबत अवगत केले जाईल आणि पाठपुरावा करुन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आज लगेच याबाबतचा प्रस्ताव कॅबिनेटने मंजूर केल्याने गतिमान निर्णय प्रक्रियेचा अनुभव अहिल्यानगर जिल्हावासीयांना आला. कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय कार्यान्वीत होत असल्याने जलद आणि सुलभ न्यायदान प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. कर्जत येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय निर्माण करण्याबाबतच्या या निर्णयाचे विधिक्षेत्रातील मान्यवर तसेच प्रलंबित खटल्यांसंदर्भातील याचिकाकर्ते, अर्जदार यांनी स्वागत केले आहे.
कर्जत व जामखेड या तालुक्यांसाठी कर्जत जि. अहिल्यानगर येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या अभिप्रायानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी आवश्यक असणारे न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 01 पद, सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची (शासकीय अभियोक्ता कार्यालयासह) एकूण 22 पदे, तसेच 07 मनुष्यबळ यांच्या सेवा या नव्या व्यवस्थेत असतील. 
