‘जामखेड पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीच्या नोकरभरतीला ब्रेक!
शिक्षणाधिकार्यांकडून प्रक्रीयेला स्थगिती; धर्मदाय आयुक्तांकडे मागितली संस्थेची कागदपत्रे
जामखेड प्रतिनिधी
शैक्षणिकदृष्टय़ा अत्यंत नामांकित ठरलेल्या जामखेड तालुक्यातील जामखेड पिपल्स एजुकेशन सोसायटीचा नवीन नोकरभरतीचा प्रस्ताव कायद्याच्या कचाट्यात अडकला आहे.
जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नोकरभरतीच्या या प्रकीयेला स्थगिती दिली असून, चौकशीअंती योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सूचित केले आहे. त्यासंदर्भात दिलीप बाफना यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांकडे १५ जानेवारी २०२४ रोजी तक्रार केली होती.
बाफना यांच्या तक्रारीनुसार नोकरभरती स्थगित करण्यात आली आहे. बाफना यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने खात्री करण्यासाठी शिक्षणाधिकार्‍यांनी नगरच्या धर्मदाय आयुक्त कार्यलयाकडे संस्थेचे चेंज रीपोर्ट (बदल अर्ज) मागविले आहेत. घर्मदाय आयुक्त कार्यालयाकडून कागदपत्रे प्राप्त झाल्यानंतरच भरतीस मान्यता द्यायची किंवा नाही, त्याबाबत योग्य ते निर्णय घेतले जातील, असे पत्र शिक्षणाधिकार्‍यांच्या सहीने तक्रारदार दिलीप बाफना यांना पाठविण्यात आले आहे.
संस्थेचा पत्रव्यवहार ज्या सचिवांच्या सहीने झाला आहे. ते सचिव संस्थेचे प्राथमिक सदस्य देखील नसल्याचा दावा बाफना यांनी केला आहे. तसेच बाफना स्वत:च संस्थचे सचिव असल्याचा दावा त्यांनी स्वतःच केला आहे. बाफना यांनी नोकर भरतीतील आक्षेप घेतानाच संस्थेच्या सचिवांच्या पदालाही आक्षेप घेतल्याने नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
स्वतःला संस्थेचे सचिव म्हणवून घेणारे व पत्रव्यवहार करणारे संस्थेचे प्राथमिक सदस्यच नाहीत. त्यामूळे त्यांना संस्थेच्या कामाकाजा विषयी कोणताही पत्रव्यवहार करण्याचा अधिकारच नाही, असा दावा बाफना यांनी केला आहे. सन २०০० च्या धर्मदाय आयुक्तंकडे सादर केलेल्या यादीनुसार संस्थेचे सचिव दिलीप बाफना आहेत. त्यानंतर कोणताही चेंज रिपोर्ट मंजूर झालेला नाही. परिणामी बाफना हेच संस्थेचे सचिव असल्याचा दावा स्वत: बाफना यांनी केला आहे. त्यावरून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थेचे कार्यकारी मंडळ ठरविण्यासाठी कागदपत्रे मागविली आहेत.
दरम्यान, या संदर्भात २९ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या दैनिकात देखील बातमी प्रकाशित केली होती. जामखेड पीपल्स एज्युकेशनशिक्षण संस्थेचे कारभारीच नियमबाह्य ठरले असल्याचे वृत्त होते. तथापि, त्या वृत्तावर दोन वर्षात कुणीही आक्ष घेतला नाही. याच बोगस कारभाऱ्यांच्या कार्यकाळातील तब्बल २२ वर्षांचा व्यवहार त्यामुळे अनधिकृत व बेकायदेशीर ठरला असल्याचा दावा करताना या नियमबाह्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिवांसह कारभाऱ्यांची थेट शिक्षण संचालक यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली होती.
गेल्या बावीस वर्षांच्या कारभाराची चौकशी तत्काळ प्रशासक नियुक्त करुनया कारभाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्यात यावी. अशी मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. अहमदनगर जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेनेही ही तक्रार केली होती. त्यानंतर नियुक्त झालेले प्राचार्यपद वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. तेच अर्ज अजून प्रलंबित असताना नव्याने पुन्हा नोकरभरतीचा घाट घातला गेल्याने त्या संदर्भात बाफना यांनी शिक्षणाधिकार्‍यांकडे तक्रार केली होती. त्याची शिक्षणाधिकार्‍यांनी गंभीर दखल घेतल्याने या निमित्त आता घोडेबाजारही होऊ शकणार नसल्याची खाजगी चर्चा सुरु झाली आहे.
दिलीप बाफना यांनी आक्षेप घेतलेले मुद्वे ……
१) सन २००१ ते २०२३ या वर्षीचे कोणतेही चेंज रिपोर्ट मंजूर नाहीत
२) शेवटची निवडणूक १९९५ साली झाली असून, अद्याप निवडणुकाझाल्या नाहीत
३) सन २०१८ सालापासून एकही ऑडीट रिपोर्ट दाखल केलेले नाही.
४) संस्थेचे सध्याचे सचिव हे संस्थेचे प्राथमिक सदस्थ नाहीत
५) प्राध्यापक भरती २०२२ साठी उच्च शिक्षाण विभागाने मागितलेल्या शेड्युल एकची पूर्ता केलेली नाही.